देशभरामध्ये मतचोरी झाल्याची तक्रार काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जनसमान्यासमोर उघड केली असुन देशभरामध्ये सत्ताधाऱ्याविरोधात विरोधकांनी केलेला हा उठाव आता न्यायालयातही पोहचला असून या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने निवडणुक आयोगाला सुध्दा आदेश देण्यात आले आहे.
बिहारमधील मतदार यादय्ामधुन वगळण्यात आलेल्या 65 लाख मतदारांची ओळख आणि नावे वगळण्याची कारणे देण्याबाबत निवडणुक अायागोला 19 ऑगस्टपर्यंतचे निर्देश देण्यात आले आहे.
बिहार मधील मतदार यादी विशेष पडताळणी कार्यक्रमाविरोधातील याचिकांवर सुनावनी करतंाना न्यायालयाने हे आदेश दिले. तर वगळलेल्या मतदारांची सविस्तर यादी, वगळण्यात आलेली कारणे याची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रसिध्द करण्याचे निर्देश दिले असून हा अहवाल 22 अॉगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले अाहेत.
मोठी बातमी- एचएसआरपी प्लेट लावण्याची वाढली मुदत, आता ही शेवटची तारीख
कारण जाणण्याचा नागरिकांना अधिकार
या सुनावणी दरम्यान न्यायमुर्ती सुर्यकांत म्हणाले की, सामान्य माणसाला समजेल अशा सोप्या भाषेत सार्वजनिक सुचना प्रकाशित करावी तसेच वगळलेल्या मतदारांची यादी संकेतस्थळावर आहे. असे नमुद करावे. संकेतस्थळावर ज्या व्यक्तीचे नाव वगळले आहे. त्याची त्या मतदाराला माहिती असावी. तसेच मतदारांना त्याचे नाव मतदार यादीतुन का वगळले हे जाणून घेण्याचा मतदारांना/ नागरिकांना अधिकार आहे. एकादा नागरिक अशिक्षीत असेल तर अशा प्रकारात त्याचे मित्र व शेजारी त्याला सतर्क करतील.
माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत कार्यालयामध्ये याद्या लावण्यावर समाधान न मानता या माहितीला व्यापक प्रसिध्दी देण्याचे निर्देश इिल आहेत. तसेच प्रसारमाध्यमातुन याची जनजागृती करावी जेेणे करुन ही यादी सर्वसामान्यापर्यंत पाहचेल. नागरिकांवर अन्याय होणार नाही असे न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
राजकीय पक्षांवर अवलंबुन राहू नका
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मृत, स्थलांतरित किंवा इतर ठिकाणी गेलेल्या मतदारांची यादी राजकीय पक्षांच्या कार्यकत्यांना देण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांचे हक्क हे राजकीय पक्षांवर अवलंबुन ठेवता येणार नाहीत अशा शब्दात न्यायालयाने आयोगाला सुनावले.
निवडणुक आयोगाने मांडली बाजू
निवडणुक आयोगाने सुध्दा आपली बाजू मांडत सांगितले की, निवडणुक आयोगाला तीव्र राजकीय विरोधाच्या वातावरणात काम करत आहे. आणि आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिले जाते. निवडणुका जिंकल्यास ईव्हीएम चांगले आणि हरल्यास खराब असा दावा राजकीय पक्षांकडून केला जातो यासोबत अनेक अडचणी सुध्दा न्यायालयासमोर मांडल्या.
2003 च्या मतदार यादीचा आधार काय?
बिहारमधील विशेष मतदार यादी पडताळणी प्रक्रीयेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक अायोगाला महत्वाचा प्रश्न विचारीत 2003 मध्ये झालेल्या मतदार याद्यांसाठी कोणती कागदपत्रे आधार मानली होती. याची माहिती देण्याचे निर्देश काल गुरुवारी दिले
न्यायालयाकडून आयोगांवर प्रश्नांची बरसात
वगळलेल्या मतदारांची यादी आणि कारणे निवडणुक आयोगाने जाहीर केल्यास मतदारांचा विश्वास वाढेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. वगळलेल्या मतदारांच्या याद्या राजकीय पक्षाच्या बुथनिहाय प्रतिनिधींना आधीच दिल्या आहेत यावर खंडपिठाने प्रश्न उपस्थित करत राजकीय पक्षाच्या प्रतिनीधीच्या मागे जाण्यास भाग पडले पाहिजे का? तुमच्याकडे तशी यंत्रणा असू शकत नाही का? नागरिकांना राजकीय पक्षाच्या मागे धावावे लागू नये, तुम्ही इंटरनेटवर प्रकाशित का करीत नाही.
आधार आता वैध ओळखपत्र
मतदार यादीच्या पडताळणी साठी आयोगाने 11 कागदपत्रे वैध ठरविली होती. मात्र त्याचबरोबर आधार अथवा मतदार ओळखपत्र असलेल्या नागरिकांची नावेही मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणी सुनावणी 22 ऑगस्टला
या प्रकरणावरील सुनावणी 22 ऑगस्टला होईल. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ने मसुदा मतदार यादीतुन वगळलेल्या मतदारांची यादी कारणांसह प्रकाशित करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला हाेता.