शासनाच्या वतीने करण्यात आले आदेश
राज्यामध्ये रात्री 11 वाजल्यानंतर दुकाने बंद करण्यात यावी याबाबत वारंवार पोलीसांकडून तगदा लावण्यात येत होता. परंतु आता दारुची दुकाने वगळता इतर व्यवसायिकांना आपले व्यवसाय 24 तास सुरु ठेवण्याची मुबा या दिलेल्या आदेशानुसार मिळणार असली तरी या आदेशातील महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तीचे विनिमय) तसेच कामगारांच्या हितानुसार यास प्रतिबंध राहणार आहेत.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम 2017 च्या कलम 2(2) मध्ये दिवस यांची व्याख्या, मध्यरात्रीपासून सुरु होणारा चोवीस तासाचा कालावधी,अशी नमूद करण्यात आली आहे. तसेच अधिनियमाच्या कलम 16 (1 )(ख) मध्ये आस्थापना आठवड्यातील सर्वच दिवस धंदा करण्यास खुल्या ठेवता येणार आहे. मात्र तेथील कर्मचाऱ्यास आठवड्यातुन चोवीस तास सलग विश्रांती मिळेल अशी साप्ताहिक सुटी देण्यात येईल अशी तरतूद आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम 2017 च्या कलम11 अन्वये एकाद्या क्षेत्रासाठी किंवा निरनिराळ्या क्षेत्रासाठी आणि निरनिराळ्या कालावधीसाठी निरनिराळ्या प्रकारच्या आस्थापनांच्या किंवा आस्थापनांच्या वर्गाच्या वेगळ्या परिवास्तु, व्यापारी संकुल सुरु व बंद करण्याच्या वेळा निश्चीत करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्रदान करण्यात आले आहेत.
ही बातमी वाचा –स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुक अनुषंगाने हालचाली होवू लागल्या गतीमान
दि. 19/12/2017 च्या आदेशानुसार परमिट रुम, बिअरबार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, तसेच ज्या ठिकाणी मद्य विक्री करण्यात येते तसेच वाईन, मद्य विक्रीची दुकाने थिएटर, सिनेमा, प्रदार्शित करण्याच्या वेळा निश्चीत करण्यात आल्या आहेत.दि. 31/01/2020 रोजीच्या नविन आदेशानुसार निर्गमित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार केवळ परमिट रुम, बिअरबार, डान्सबार, हुक्का पार्लर तसेच मद्य विक्रीची दुकाने सुरु व बंद करण्याच्या वेळा निश्चीत झाल्या आहेत.
तरी मद्यविक्री पुरविणाऱ्या अस्थापना वगळुन इतर दुकाने 24 तास खुल्या ठेवण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात येत असल्याची निवेदने शासनस्तरावरुन प्राप्त होत आहेत. तसेच लोकप्रतिनिधींकडून सुध्दा तक्रारी प्राप्त होत आहेत. सदरहु तक्रारीची दखल घेवून दुकाने 24 तास खुले ठेवण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम 2017 च्या विविध कलमानुसार हा आदेश आज दि. 1 ऑक्टोंबर पासून जारी करण्यात आला आहे.