आरबीआय कडून लवकरच नियमावली, बॅंका, वित्तीय संस्थांना अधिकार
वृृत्तसंस्था- आजच्या युगामध्ये मोबाईल ही काळाची गरज बनली आहे. आणि त्याकरीता कर्ज सुविधा सुध्दा मोठ्या प्रमाणात असल्याने अत्यल्प पैश्यामध्ये कोट्यावधीचे मोबाईल व्रिक्री झालेली आहे.
त्यामुळे बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून अनेकांनी मोबाईल कर्जावर घेतलेले आहेत. तरी आता कर्जाचे हप्ते न भरल्यास मोबाईल लॉक होण्याची दाट शक्यता आहे. वेळेत हप्ते न देणाऱ्या कर्जदाराचे मोबाईल लॉक करण्यास बँका आणि वित्तीय संस्थांना परवानगी देण्याबाबत रिर्झव्ह बँकेकडून हालचाली सुरु अाहेत.
ही बातमी वाचा –शेगाव येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय महाआरोग्य मेळाव्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांना निमंत्रण
ग्राहकंाचे फोन दूरस्थपणे लॉक करण्याची परवानगी देण्याची योजना आखली जात असल्याची आरबीआय च्या सुत्रांनी दिली. बुडीत कर्जांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले जात असले तरी ग्राहक हक्काबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.
होम क्रेडीट फायनान्सच्या 2024 मधील सर्व्हेक्षणानुसार भारतातील फोनसह तृतीयांशपेक्षा जास्त ग्राहक इलेक्ट्रानिक्स वस्तू छोट्या वैयक्तिक कर्जावर खरेदी करतात. तर दुरसंचार नियामक ट्राय नुसार भारतामध्ये 1.16 अब्जांपेक्षा जास्त मोबाईल कनेक्शन आहेत. त्यामुळे या बाजाराची मोठी व्याप्ती आहे.
Comments are closed.