लाचलुचपत विभागाचे अधिकारी नाराज; अभियोगपुर्व मंजुरी मिळेना
चांगला पगार असतांनाही आर्थिक अमिषाकरीता बळी ठरलेल्या लाचखोरी करणार्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या ही साडेचारशेच्या घरात असल्याचे समोर आले आहे.
लाचलुचपत विभागाच्या वतीने चालु वर्षामध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या मुसक्या अावळल्या अाहेत. तरी सुध्दा या प्रकरणात भ्रष्ट असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाईसाठी शासन तसेच सक्षम अधिकाऱ्यांची अभियोगपुर्व मंजुरी आवश्यक असते. तसेच काही प्रकरणे पुनर्विलोकनासाठी शासनाकडे पाठवली जातात. तरी या भ्रष्ट प्रकरणाबाबत कुठलाच ठोस निर्णय न झाल्यामुळे तब्बल 448 प्रकरणे शासनाच्या दालनात प्रलंबित आहेत. अशा या प्रकरणावर लाचलुचपत विभागाचे अधिकारी कोणतीच कारवाई करु शकत नाही.
लाचलुचपत विभागाकडून आलेल्या तक्रारी नुसार भ्रष्टाचाराची शहानिशा केल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक पंच, फिर्यादी, संभाषण, सापळ्याची पध्दत, ठिकाण, वेळ आणि पथकांची सांगड घालण्यात येते त्यांनतर भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या विरोधात सापळा रचण्यात येते या करीता लाचलुचपत विभागाच्या वतीने कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी मेहनत सुध्दा करतात तरी त्यानंतर त्याचे पुढे काहीच होत नाही.
यथायोग्य कारवाईनंतर ही प्रकरणे 90 दिवसापेक्षा आणि 90 दिवसापेक्षा जास्त कालावधीत अभियोग पूर्व मंजुरी तसेच पुनर्विलोकनाकरीता शासन, सक्षम अधिकाऱ्यांकडे ही प्रकरणे पाठवीली जातात. मात्र अशा प्रकरणामध्ये मजंुरीसाठी लाचलुचपत खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सातत्याने पत्रव्यवहार करीत पाठपुरावा करावा लागतो. ते करुनही वेळेवर मंजुरी मिळत नसल्याचे समोर येते.
ही बातमी वाचा –crime news-रिल्सच्या नादात गेले दोन जीव!
90 दिवसापेक्षा कमी कालावधी असलेले एकुण 134 तर 90 दिवसापेक्षा जास्त कालावधीची 314 प्रकरणे व शासनाकडे 102 प्रकरणे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडे 346 प्रकरण पडुन आहेत. तरी या भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर लाचलुचपत विभागाने केलेल्या धाडीवर कारवाईबाबत धूळ बसु लागली असल्याची वास्तविकता या आकड्यावरुन समारे येते
नाविन्यपुर्ण बातम्या व घडामोडी साठी जनसमूह न्युज चॅनल च्या व्हॉटसॲप ग्रुप मध्ये सहभागी व्हा येथे क्लिक करा
राज्यभरातील 448 प्रकरणाच्या फाईलवर जर गृहखात्याने प्रकाश टाकल्यास ही भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त नक्कीच होईल परंतु त्यावर कोणतीच कारवाई नसल्याचे वास्तव प्राप्त माहितीतुन समोर आले आहे.
राज्यभरात विभागनिहाय प्रलंबित प्रकरेण
विभाग शासन सक्षम
पोलीस,गृह 03 105
महसूल 11 52
ग्रामविकास,जि.प.
पंचायत समिती 16 54
नगरविकास, मनपा 14 31
सार्वजनिक आरोग्य 1 02
शिक्षण 02 25
वन 01 04
सहकार,पणन 04 06
कृषी 04 07
मराविविकं 01 16
आरटीओ 02 04