जिल्हयातील सर्वच कार्यालयीन प्रमुखांना दिले आदेश
जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार संभाळत असतांना जिल्हयातील सर्व सामान्य जनतेच्या हितासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील यांच्या वतीने जिल्हयातील सर्वच कार्यालय प्रमुखांना आदेश जारी केला असून नागरिकांच्या तक्रारी, अर्ज निवेदनावर तातडीने कारवाई करा अन्यथा अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास कार्यालयप्रमख जबाबदार राहतील असे आदेश डॉ. किरण पाटील यांनी जारी केले आहे.
जिल्ह्यातील नागरिक, सामाजिक संस्था त्यांच्या मागणींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाकडे निवेदने किंवा विनंती अर्ज सादर करतात. तसचे इतर विभागांच्या मागणी संदर्भात सुध्दा अर्जदार जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करतात. यामध्ये प्रामुख्याने घरकुल, अतिक्रमण, शेतीचा वाद, शेतरस्ता, शेती मोजणी, पाणंद रस्ता, भुसंपादन मोबदला, वन जमीनी, पाणी पुरवठा, रस्ते, पुल, विकास कामे, विद्युत पुरवठा इत्यादीबाबत अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारा उचित कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागास पाठविण्यात येतात. परंतू सदर अर्ज व निवेदनांवर कार्यवाही न झाल्यामुळे व बऱ्याच कालावधीपासून मागणी प्रलंबित राहत असल्यामुळे अर्जदार उपोषण किंवा आत्मदहनाचा मार्ग अवलंबितात. संबंधित कार्यालय वेळची अर्जदाराच्या मागणीची दखल घेत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.
ही बातमी वाचा –गणेशोत्सवातील सोन्याची झळाळी पितृृपक्षातही कायम, सोन्याच्या किमतीत वाढ
पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा यांनीही निदर्शनास आणून दिले आहे की, अर्जदाराचे मागणीवर अथवा अर्जावर प्रदिर्घ कालावधी होवून सुध्दा त्यांचे अर्जावर कारवाई केली जात नाही. सन 2025 मध्ये अनेक निवेदनकर्ते यांच्या मागणी संदर्भात संबंधित विभागाकडून वेळीच दखल न घेतल्याने आत्मदहन, उपोषण, आंदोलने इत्यादी प्रकरणे नोंद झाली असून या प्रकरणांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच मोबाईल टॉवरवर चढण्याच्या घटनामध्येही वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
त्यानुषंगांने उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी परिपत्रक जारी करुन जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निशासकीय कार्यालय प्रमुख यांना आदेशीत केले की, आपले कार्यालयास प्राप्त निवेदन व अर्ज तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पाठविण्यात येणारे अर्ज व निवेदने यावर तातडीने कार्यवाही करुन अर्जदारास केलेल्या कार्यवाहीबाबत अवगत करावे. नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यात यावे. अर्जदारास संबंधित प्रकरणातील वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यात यावी. अर्जदारास उपोषण, आत्मदहन, जलसमाधी पासून परावृत्त करण्यात यावे.
ज्या कार्यालयाशी संबंधित उपोषण किंवा आत्मदहन असेल अशा प्रकरणामध्ये संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी उपोषण स्थळास भेट देवून अर्जदाराचे म्हणणे विचारात घेवून तातडीने त्या प्रकरणात निर्णय घ्यावा. संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी कार्यवाही न केल्यामुळे उपोषण, आत्मदहन, जलसमाधी यासारख्या प्रकरणामध्ये तानतणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याउपरही संबंधित कार्यालयाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास व त्यातून अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास संबंधित कार्यालय प्रमुख जबाबदार राहतील, याची गांर्भीयाने नोंद घ्यावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्याचे आले आहे.
तसेच निवेदनकर्ते टॉवर किंवा पाण्याची टाकी यावर चढून आंदोलन करणार नाहीत, याकरीता सर्व तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील टॉवर कंपनीस तातडीने टॉवरच्या सभोवताली प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत सुचित करावे. निवेदनकर्ते व उपोपणकर्ते यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक, बुलढाणा यांनी वैद्यकीय अधिकारी नेमून वेळोवेळी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहे.