देशात आणि राज्यामध्ये जे रेशनकार्ड योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्याच्या करीता ही महत्वपुर्ण बातमी असून केंद्र सरकार सव्वा कोटीहून अधिक रेशनकार्ड रद्द करण्याच्या तयारीत आहेत. सद्या केंद्र शासनाच्या वतीने जे रेशनकार्ड धारक शासनाच्या निकषानुसार पात्र नसतांनाही रेशनकार्ड योजनेचा लाभ घेत आहे. त्यांची तपासणी करण्यात प्रशासन गुंतले आहे. त्यामध्ये आयकर दाते, चारचाकी वाहन मालक, आणि विविध कंपन्याचे संचालक आदीचा समावेश आहे. तरी आता अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या वतीनेे आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक विभाग आणि कॉर्पोरेट व्यवहार विभाग या सारसख्या संस्थात निगडीत असलेला नागरिकांचा डेटा तपासून तशी यादी तयार केली आहे.
त्यामुळे काही नागरिकांकडे कार आहे तर काही कंपन्यांचे संचालक आहेेत असे नागरिक या रेशनकार्डाचे लाभार्थी होवू शकत नाहीत.मिळालेल्या तपासानुसार 95 लाख कार्डधारक हे आयकर भरणारे, 18 लाख रेशनधारकांकडे मोटरसायकल किंवा कार आहे, तर 5 लाख 31 हजार रेशनकार्ड धारक हे विविध कंपन्यात उच्च पदावर आहेत.
ही बातमी वाचा –प्रभाग रचनेेमुळे इच्छुकांच्या कामाची चक्रे गतीमान
तरी या अपात्र असलेल्या सर्व रेशनकार्ड धारकांना 30 सप्टेंबर पर्यंत अपात्र कार्डधारकांना काढण्याबाबत राज्य सरकारला केंद्र शासनाकडून निर्देश दिले अाहेत.
केंद्र शासनाकडून प्राप्त माहितीनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 19 कोटी 17 लाख रेशनकार्ड जारी करण्यात आले असले तरी देशात एकुण 76 कोटी 10 लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत अाहेत. शासनाच्या निकषानुसार अपात्र असलेल्या राज्यातील लाभार्थ्यांची नावे करण्याची करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाच्या वतीने देण्यात आल आहेत.
Comments are closed.