स्विकृत सदस्य नियुक्तीसाठी महसुल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांची महत्वपुर्ण भुमिका
नगर परिषदेवर ज्या पध्दतीने स्विकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करण्याची तरतुद घटनेत आहे. त्या पध्दतीनेच जिल्हा परिषद तथा पंचायत समितीवर स्विकृत सदस्यांची नियुक्तीबाबतची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्याकरीता राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रकात बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्विकृत सदस्यांच्या नवनियुक्ती जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या अधिनियमात बदल करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमं्त्र्यांना पत्र दिले असून त्यावर मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक दर्शविली आहे. तरी आता अादेशाची अंमलबजावणी होणार असली तरी ती अंमलबजावणी आता होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्याच अमंलबजावणी प्रशासनाकडून होणार का? असा आशावाद चर्चेचा ठरत आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका अंतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीस्तरवर दोन स्विकृत सदस्य नियुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी अशी विनंती राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राव्दारे कली तरी यावर मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
ही बातमी वाचा –अनाथ मालाची प्रेरणादायी झेप: महसूल सहायक पदापर्यंत
या सुधारणेनंतर ग्रामविकासात्मक प्रक्रीयेत सहभागी होण्याची संधी समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना मिळेल असा विश्वास देखील बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास नगरपालिका,महापालिका याप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये ही स्वीकृत सदस्यांचा नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ग्रामीण भागात सक्रीय काम ेकरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्व आणि संधी मिळावी या दृष्टीकोनातुन, विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सद्याच्या धोरणानुसार हया संधी मर्यादित स्वरुपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शासनाने सदर अधिनियमात सुधारणा करुन जिल्हा परिषदेसाठी पाच आणि पंचायत समितीसाठी दोन स्विकृत सदस्य नेमणुकीची तरतूद करावी.
समाजाभिमूख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रीयेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल तसेच स्थानिक स्वराज संस्थाचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसामवेशक होईल. आपण याबाबत सकारात्मक निर्णय घेवून कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्वाची संधी उपलब्ध करुन देण्याकामी सुधारणेबाबत सुचना देण्यात याव्यात अशी मागणी बावनकुळै यांनी पत्रात केली आहे.