मागणी नसलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा प्रोपोगंडा हा सरकारचाच फंडा!

महाराष्ट्र राज्यात महायुती सरकारच्या माध्यमातुन  मध्यप्रदेशातील धर्तीवर  लाडकी बहीण योजना कार्यान्वित करण्याचा प्रोपोगंडा हा सरकारचाच फंडा होता. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातुन आर्थिक मदत देण्यास सरकारनेच पुढाकार घेतला.

राज्यात कुठल्याही महिला संघटना व कुठल्याही महिलांच्या वतीने राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरु करा अशी कोणतीच मागणी नसतांना सुध्दा सत्ताकारणासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने केलेली योजना  सरसकट सर्व महिलांकरीता लागु करण्यात आली  आणि त्या माध्यमातुन निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याअगोदरच कोट्यावधी  लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींच्या खात्यात पैसे सुध्दा जमा करण्यात आले.

आणि त्यामुळे महायुतीचे सरकार हे महिलांना फायदा देणारे सरकार  असल्याच्या चर्चा घरा घरात महिला लाभार्थ्यांच्या माध्यमातुन रंगु लागल्या आणि त्यामुळे  होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सद्याच्या सत्ताधाऱ्यांसोबत जाण्याचा निर्धार हा लाडकी बहीण च्या लाभार्थ्यांच्या माध्यमातुन झाला असावा तरी आता हे सत्ताधारी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांकरीता चाळणी लावण्याचे काम विविध निकषाच्या माध्यमातुन या सरकारच्या माध्यमातुन  होत असल्याने  कधीही योजनेच्या लाभाची मागणी  न  केलेल्या लाभार्थ्यांना वगळण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु आहे. त्यामुळे एका कुटुंबात एकालाच लाभ असे असंख्य निकष लावत ही चाळणी लागल्याने अनेक लाभाथींना भाऊरायाकडून ठेंगा दाखविण्यात आला.

तर योजनेमध्ये काही लाडक्या भावांनी सुध्दा हात साफ केल्याचे समोर आले आहे. एक वर्षपुर्तीच्या अगोदरच या योजनेची आशापुर्ती लयास जात असल्याचे समोर आल्याने ही योजना नेमकी किती दिवस सुरु राहणार अशा चर्चा रंगु लागल्या आहेत.

लाडकी बहीण योजना कायम ठेवण्याकरीता शासनाच्या शासनकर्त्यांकडून आश्वासन देण्याचे काम होत असले तरी निकषांच्या चाळणीत अनेक लाडक्या बहीण वगळल्याचे विविध जिल्हास्तरावरील आकड्यावरुन स्पष्‍ट होत आहे. तरी एकवर्ष पुर्ती अगोदरच या योजनेबाबतची उत्सुकता लाडक्या बहीणींकडूून संपुष्टात आल्याचे वास्तव्य आता महिला वर्गातील चर्चेतुन समोर आले आहे.