शेगांव- राज्यात नगराध्यक्ष पद आता जनतेतुन निवडुन अ ाले असल्यामुळे त्यात नगरसेवकांचे बहुमत हे महत्वपुर्ण असल्याचा दावा अ सला तरी नगराध्यक्ष पदावर त्वरीत अविश्वास ठराव आणला जातो. अशा चर्चेंना आता उधाण आले आहे. बहुतांशी ठिकाणी नगराध्यक्ष हा काँग्रेसचा तर नगरसेवकांचे बहुमत भाजपा मित्रपक्षांना मिळाले अाहे. तर काही ठिकाणी नगराध्यक्ष हा भाजपाचा तर इतर पक्षांच्या नगरसेवकांचे बहुमत हा गहण प्रश्न होवून बसला आहे.
त्यामुळे मागील काही दिवसापासून सातत्याने नगराध्यक्ष पदावर अविश्वास ठराव आणता येतो आणि तो लगेच आणता येईल अशा चर्चा जनतेतुन चर्चिल्या जावू लागल्या आहेत. राज्यात बहुतांश ठिकाणी नगराध्यक्ष हे जरी निवडुन आले असले तरी नगरसेवकांच्या बहुमताचा अभाव हा पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे विरोधात असलेल्या पक्षाच्या नगरसेवकांच्या संख्येला अनुसरुन बहूमत असल्याने नेमके नगराध्यक्ष पदाबाबत ठराव आणता येणार हे जरी सत्य असले तरी तो कधी आणता येणार व त्याला काय निकष आहेत यावर सुध्दा तितक्याच नियमावली नुसार प्रकाश टाकणे गरजेचे ठरते तर आता परंतु तसे काहीही नसून 15 एप्रिल 2025 च्या अधिनियमानुसार झालेल्या तरतुदी अशा की
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील अद्ययावत दुरुस्त्यांनुसार (विशेषतः १५ एप्रिल २०२५ पासून लागू झालेल्या तरतुदी), नगराध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावाबाबतचे प्रमुख निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
ही बातमी वाचा –‘स्मार्ट नगरसेवक’ हेच ‘स्मार्ट शहराचे’ आधारस्तंभ
ठराव मांडण्याची मर्यादा: नगराध्यक्षाच्या निवडीच्या दिनांकापासून पहिले १ वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येत नाही
नोटीस (मागणीपत्र): अविश्वास ठरावासाठी विशेष सभा बोलवण्याची मागणी करणाऱ्या पत्रावर एकूण निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी किमान अर्ध्या (१/२) सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक आहे .हे मागणीपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागते.
विशेष सभेचे आयोजन: जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते १० दिवसांच्या आत नगरपरिषदेची विशेष सभा बोलावतील. या सभेची सूचना नगराध्यक्षांना देणे बंधनकारक आहे
बहुमत आवश्यक: अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांच्या दोन-तृतीयांश (२/३) बहुमताची आवश्यकता असते
मतदानाचा अधिकार: थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेच्या कामकाजात आणि मतदानात सहभागी होण्याचा तसेच निर्णायक मत (Casting Vote) देण्याचा अधिकार २०२५ च्या नवीन निर्णयानुसार देण्यात आला आहे
सभेचे अध्यक्षपद: ज्या नगराध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आहे, ती व्यक्ती त्या सभेचे अध्यक्षपद भूषवू शकत नाही. अशा वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती किंवा विहित केलेली कार्यपद्धती पाळली जाते.
२०२५ मधील शासन निर्णयानुसार, नगराध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचे अधिकार आता पुन्हा नगरसेवकांकडे अधिक सक्षमपणे देण्यात आले आहेत.
अधिकृत कार्यवाहीसाठी आपण महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील संबंधित कलमांचा संदर्भ घेऊ शकता.