बुलढाणा : अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “पायाभूत सुविधा अनुदान योजना” राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत वार्षिक कमाल 10 लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार असून अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शैक्षणिक संस्थांनी 14 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल पवार यांनी केले आहे.
शासन निर्णय क्रमांक अर्वाधिय-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का-६ दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ तसेच ७ ऑक्टोबर २०२४ नुसार पायाभुत सुविधासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. ही योजना शासनमान्य खाजगी अनुदानीत, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच नगरपरिषद क्षेत्रातील शाळांसाठी लागू आहे. संबंधित संस्थांमध्ये किमान 70 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी (अपंग शाळांसाठी 50 टक्के) शिकत असल्यास अर्ज पात्र मानला जाईल.
ही बातमी वाचा –नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाकरीता काय असणार खर्चाची मर्यादा!
शाळा इमारतींचे नूतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, ग्रंथालय व प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, संगणक कक्ष उभारणी, प्रसाधनगृह उभारणी, शैक्षणिक फर्निचर खरेदी, वर्गखोल्यांमध्ये पंखे बसविणे, इन्व्हर्टर प्रणाली बसविणे, एलसीडी प्रोजेक्टर व शैक्षणिक सॉफ्टवेअर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, तसेच संगणक हार्डवेअर-सॉफ्टवेअर खरेदी अशा सुविधा निर्माण किंवा अद्ययावत करण्यासाठी संस्थाना अनुदान दिले जाईल.
नाविन्यपुर्ण बातम्या व घडामोडी साठी जनसमूह न्युज चॅनल च्या व्हॉटसॲप ग्रुप मध्ये सहभागी व्हा येथे क्लिक करा
अल्पसंख्याक बहुल शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, आयटीआय संस्था आणि अपंग शाळांनी शासन निर्णयातील नमूद कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज/प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा येथे 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत सादर करावेत. विलंबाने आलेले किंवा अपूर्ण अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. संबंधित संस्था प्रमुखांनी दिलेल्या मुदतीत अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.