Election commision of india declare

नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाकरीता काय असणार खर्चाची मर्यादा!

संपुर्ण राज्यामध्ये बहुप्रतिक्षित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होवू घातल्या आहेत. तरी अाता होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी आजस्थितीची वाढती महागाई आणि वाढलेल्या खर्चाचा विचार करुन शासनाच्या वतीने या होणाऱ्या निवडणुकीसाठी निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांकरीता खर्चाची मर्यादा वाढविली असून ती काय असणार हे आपण पाहू.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

राज्यामध्ये निवडणुक आयोगाच्या वतीने तब्बल आठ वर्षानंतर ही खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. निवडणुक अायोगाकडून निश्चीत करण्यात आलेला खर्च आणि प्रत्यक्ष कृतीतुन केलला खर्च यामध्ये तफावत असल्यामुळे राजकीय पक्षांनी तसेच निवडणुक लढणाऱ्या उमेदवारांनी खर्च वाढवून देण्याची मागणी केली होती. तरी आता खर्च मर्यादा वाढल्यामुळे होवू घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये महानगर पालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर असणाऱ्या निवडणुकीबाबत निवडणुक आयोगाकडून खर्चाची मर्यादा निश्चीत केली आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांना निवडणुकीकरीता खर्चाची मर्यादा ही 9 लाख तर पंचायत समितीच्या उमेदवारला ही खर्च मर्यादा 6 लाख रुपये असणार आहे.

ही बातमी वाचा –शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार नोंदणीसाठी 6 नोव्हेंबर 2025 शेवटची तारीख

 

निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांना निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशोब व आयोगाच्या कालावधीत तसेच विहीत पध्दतीने सादर करणे बंधनकारक आहे. नियमांची नियमावली पार न पाडल्यास त्या संबधित उमेदवारास अपात्र ठरविण्याची तरतूद कायम आहे. याबाबतचे परिपत्रक राज्य निवडणुक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जारी केले आहे.

 

नाविन्यपुर्ण बातम्या व घडामोडी साठी जनसमूह न्युज चॅनल च्या व्हॉटसॲप ग्रुप मध्ये सहभागी व्हा येथे क्लिक करा

 

अशी असणार खर्च मर्यादा

 

महापालिका मुंबई-15 लाख, पुणे-13 लाख, पिंपरी चिंचवड- 13 लाख

नगर परिषद- अ वर्ग नगराध्यक्षपदासाठी- 15 लाख, सदस्यपदासाठी-5 लाख, ब वर्ग नगराध्यक्ष पदासाठी-11 लाख 25 हजार, सदस्यपदासाठी 3 लाख पन्नास हजार तर क वर्ग नगराध्यक्ष पदासाठी 7 लाख 50 हजार तसेच सदस्यपदासाठी 2 लाख 50 हजार

जिल्हा परिषद- जिल्हा परिषद सदस्यासाठी 9 लाख तर पंचाय समिती सदस्याकरीता 6 लाख

ग्रामपंचायत – सात ते नऊ सदस्य ग्रामपंचायतीसाठी थेट सरपंच पदासाठी 65 हजार तर सदस्य पदासाठी 40 हजार. 11 ते 13 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी थेट सरपंचपदासाठी 1 लाख 50 हजार तर सदस्यपदासाठी 55 हजार, 15 ते 17 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी थेट सरपंच पदासाठी 2 लाख 65 हजार तर सदस्यासाठी 75 हजार असा असणार आहे.

Scroll to Top