#tukarammudhe

उच्च अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे निर्देश- राज्यातील बोगस दिव्यांगाची होणार पडताळणी

महाराष्ट्र राज्यामध्ये अापल्या कर्तव्यदक्षतेतुन तत्पर असलेले आयएएस अधिकारी हे सर्वोतोपरी प्रचलित आहे. राज्यभरात त्यांच्याकडे दिलेल्या कामाची जबाबदारी पार पडतांना कुठलीही तोडजोड न करणारा अधिकारी ही त्यांची ओळख आता आयएएस अधिकारी  तुकाराम मुंढे  हे राज्याच्या दिव्यांग विभागाच्या सचिव पदाची सुत्रे स्विकारली आहेत. त्यानुसार त्यांनी राज्यात असलेल्या  बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी साठी मोहीम आखली आहे.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

 

आणि त्या संदर्भातील आदेश राज्यात असलेल्या जिल्हा परिषद येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना याबाबत दिल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. तुकाराम मुंढे विविध पदाचा पदभार संभाळत असतांना कर्तव्याबद्दलची एकनिष्ठता पाहता  ते कसलीच तडजोड करीत नसल्याची भुमिका खरोखर वाखणण्याजोगी आहे. तरी आता राज्यातील विशेषतः जिल्हा परिषद अंतर्गत येत असणाऱ्या विविध विभागामध्ये दिव्यांगाच्या आरक्षणाला छेद देत बोगस दिव्यांगानी या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी राज्यभरात सुरु आहेत. तरी याबाबत आयएएस अधिकारी यांनी घेतलेला हा निर्णय नक्कीच चर्चेचा ठरतोय

 

ही बातमी वाचा –स्मृती मानधनाचा वादळी शतक! ५० चेंडूत १२५ धावांचा तुफान, विराटला मागे टाकत इतिहास रचला

 

दिव्यंागाच्या न्याय हक्कासाठी प्रहारचे संस्थापक माजी आमदार व मंत्री बच्चु कडू यांचे काम हे नक्कीच प्रशसंनीय असले तरी त्यांच्या महाविकास आघाडीतील कार्यपध्दतीमध्ये त्यांनी प्रशासन स्तरावर केलेली धावपळ ही योग्य होती. परंतु त्या काळातही राज्यातील दिव्यांग बोगस प्रमाणपत्राबाबत पडताळणी करण्याकरीता प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले होते. परंतु आता ती कारवाई थंड बस्त्यात पडली असल्याचे दिव्यांगाकडून माहिती मिळाली आहे. तरी आता राज्याचे. दिव्यांग विभागाचे सचिव आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिलेले निर्देश नक्कीच पाळले जातील असा अशावाद आता चर्चेचा विषय ठरत अाहे.

जिल्हा परिषद अंतर्गत  असलेल्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, ग्रामविकास आदी भागामध्ये कार्यरत शिक्षण, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आदींचा समावेश आहे.  बोगस प्रमाणपत्राव्दारे लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

 

 

राज्यामध्ये बोगस दिव्यांगाचा आकडा वाढला आहे. 

बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक कर्मचारी शासकीय सवलतीचा लाभ घेतात. अशा तक्रारी सुध्दा दाखल झालेल्या आहेत.त्यामुळे राज्यातील 34 जिल्हा परिषदेंना निर्देश देण्यात आले असून एक महिन्याच्या आत पडताळणीचा अहवाल दिव्यांग कल्याण अायुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले अाहेत.

 

प्रत्येक दिव्यांगाना सुध्दा सन्मान असावा, त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवू नये  त्यांच्या न्याय हक्कासाठी प्रशासनाने सुध्दा पुढाकार घेतलाय अशी माहीती सोशल मिडीयाच्या माध्यमातुन आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी मांडले आहे.

तरी यामुळे खळबळ उडाली असून बोगस दिव्यंाग प्रमाण देणाऱ्या तसेच त्याकरीता सहभागी व लाभ घेणाऱ्यांवर सुध्दा कारवाई होणार असल्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकांचे धाबे दणालले आहे.

Comments are closed.

Scroll to Top